By नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका ऐलान इसी साल के शुरुआत में किया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए टीआरए भी तय नहीं किया गया है, जबकि सदस्यों के नाम भी तय नहीं हुए है। हालांकि इस देर से सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह का नुक्सान नहीं होगा। लागू किये जाने और ऐलान के बीच के अंतर को एरियर्स के तौर पर भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि , आयोग के लागू होने पर लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में DA में 3% वृद्धि के साथ वित्तीय राहत की पूरी संभावना है। सरकारी सूत्रों की मानें तो मौजूदा नवऱात्रि के दौरान ही केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की सौगात दे सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि, जीएसटी में हुए सुधार के बाद सरकार की बढ़ोत्तरी पिछले छमाही के मुकाबले अधिक होगी यानि यह तीन प्रतिशत से भी अधिक हो सकती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने में क्यों होगी देरी?
8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रिया काफी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही इसकी Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं।
7वें वेतन आयोग ने कितने समय में सौंपी थी रिपोर्ट?
7th Pay Commission DA Hike7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उस दौरान सरकार ने करीब दो वर्षों का समय लिया था- रिपोर्ट तैयार करने, कैबिनेट से मंजूरी लेने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए।
