महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के लिए ठाकरे सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत राज्य की जेल में बंद कैदियों को सजा के दौरान किए गए काम से मिलने वाले वेतन के आधार पर 50 हजार रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया, कैदियों को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की तरफ से सात फीसदी की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। यह योजना पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी। करीब 1055 कैदियों को योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है, लंबी सजा काटने वालों में ज्यादातर कैदी अपने परिवार के प्रमुख सदस्य हैं। उनके जेल में होने से परिवार की आर्थिक हालत दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक कैदी को उसके परिवार की जरूरतों के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा।
