छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम हो गई है। यह आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन (सीएमआईई) ने जारी किए हैं। इनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6 प्रतिशत रह गई है। जबकि हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सर्वाधिक 26 प्रतिशत है।
अगर पूरे देश की बात करें तो औसतन राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है, अर्थात छत्तीसगढ़ रोजगार के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आंकड़ों को उत्साहित करने वाला बताया है। देश में शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।
सीएमआईई की ओर से 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही है।
भूपेश बघेल सरकार ने तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था। इसके तहत गांवों की इकॉनामी मजबूत करने तथा ग्रामीण-शहरी इलाकों में आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। गांव आधारित योजनाओं ने ग्रामीण इकानॉमी को मजबूती दी, जिससे लाभ हुआ।
- सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति दी।
- राज्य की 74% आबादी की आजीविका खेती और वनोपज है। इसलिए गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
- कोरोना काल में मनरेगा, लघु वनोपज व धान खरीदी-प्रसंस्करण की व्यवस्था से गांवों में लगातार रोजगार मिलता रहा।
- उद्योगों ने अप्रेंटिसशिप के नाम पर कई युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियमित कर दिया। इससे उद्योगों में रोजगार बढ़ गया।
सिर्फ महिलाएं ही पिछड़ीं
जिला रोजगार एवं स्व-रोजगार मार्गदर्शन केंद्रों से जानकारी आई है कि रोजगार दफ्तरों से महिलाओं को नौकरी देने में छत्तीसगढ़ पीछे हो गया है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत महिलाओं को गुजरात में 43.4 प्रतिशत को प्लेसमेंट से काम मिला। महाराष्ट्र में 8.1 प्रतिशत, केरल में 4.5, छत्तीसगढ़ में 0.1 फीसदी को रोजगार मिला। जबकि यहां 26 केंद्रों में 1 लाख 1 हजार 200 महिलाएं रोजगार पंजीयन करवा चुकी हैं।
एक्सपर्ट व्यू
बीकेएस रे, पूर्व आईएएस, छत्तीसगढ़
रोजगार पंजीयन से पहले छानबीन जरूरी
शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन करने से पहले उनकी अंकसूची-डिग्री की छानबीन होनी चाहिए। शिक्षा व स्तर के आधार पर रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अभियान चलाकर बताना होगा कि युवाओं को नौकरी कहां और कैसी मिल सकती है। इसके लिए नीति भी बना सकते हैं। पहले शिक्षा के प्रति लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। जहां तक महिलाओं का मामला है, वे हर क्षेत्र में आगे रहती हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में प्रचार-प्रसार के अभाव में वे नौकरी पानी में पिछड़ गई हों।
