रायगढ़, 10 अक्टूबर 2025/ जिले में राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सभी राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के प्रत्येक प्रकरण का ई-कोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए, ताकि प्रकरणों की ऑनलाइन निगरानी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कार्यालय में कोई भी प्रकरण ऑफलाइन नहीं रहना चाहिए, यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर चतुर्वेदी ने नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, नजूल प्रकरण और स्वामित्व योजना जैसे सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर गंभीरता से कार्य करें और जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
फार्मर रजिस्ट्री कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र किसानों की एग्रीस्टैक पोर्टल में फार्मर रजिस्ट्री निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाए, ताकि कोई भी कृषक शासन की किसी भी योजना से वंचित न हो। उन्होंने वेरिफिकेशन और अप्रूवल की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री के दौरान फौती, वारिसान पंजीयन, भुइया पोर्टल में नाम प्रदर्शित न होना, खसरा त्रुटि एवं अन्य तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई या विलंब को गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य दक्षता बढ़ाने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने नक्शा बंटांकन, सेवा भूमि, लैंड बैंक, न्यायालयीन प्रकरण, आधार सीडिंग, मिसल से खसरा मिलान, मोबाइल नंबर और जेंडर प्रविष्टि की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों की शुद्धता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इन कार्यों को गंभीरता से लेकर पूर्ण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य में दक्षता लाएं, उनकी जवाबदेही तय करें तथा जो कर्मचारी बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्व शासन-प्रशासन की रीढ़ है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करें, ताकि जनता का विश्वास शासन और प्रशासन दोनों में दृढ़ हो सके।
खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर वसूली की होगी कार्रवाई
बैठक के दौरान कलेक्टर चतुर्वेदी ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की कमी या गड़बड़ी पाए जाने पर नियमों के अनुसार तत्काल वसूली की कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले और किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो। बैठक में अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, रवि राही, डॉ.प्रियंका वर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
