केंद्र सरकार जल्द ही डेट मार्केट में निवेश करने वाले सीनियर सिटीजंस, महिलाओं और रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देने की योजना बना रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सोमवार को यह डिस्काउंट प्रपोजल जारी किया है।
इसके जरिए बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियां या सरकार कुछ खास तरह के निवेशकों को निवेश पर ज्यादा ब्याज दर या इश्यू प्राइस में छूट दे सकेंगी।
डेट मार्केट क्या है, सरकार डिस्काउंट क्यों दे रही?
डेट मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां या सरकार पैसे उधार लेने के लिए बॉन्ड्स जारी करती हैं। जैसे गोल्ड बॉन्ड। लेकिन इस बाजार की समस्या है कि यहां लोग कम निवेश करते हैं, खासकर सेकंडरी मार्केट में जहां पुराने बॉन्ड्स बिकते-खरीदते हैं।
लिक्विडिटी कम होने पर बॉन्ड बेचना मुश्किल हो जाता है। सेबी का प्लान है कि इश्यू करने वाले (कंपनियां) कुछ निवेशकों को इंसेंटिव दें, जैसे कैशबैक या फीस में रियायत। इससे की डेट मार्केट में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
कैशबैक या डिस्काउंट के तौर पर मिल सकता है इंसेंटिव
सेबी का प्रपोजल कहता है कि इश्यू करने वाले लॉन्ग-ड्यूरेशन बॉन्ड्स (जो 5-10 साल के लिए होते हैं) खरीदने वालों को इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे, कैशबैक (पैसे वापस), फीस में डिस्काउंट (कम चार्ज), या अन्य फायदे।
लेकिन यह छूट सिर्फ उन निवेशकों को मिलेगी जो पहली बार बॉन्ड खरीदेंगे। अगर वे बाद में इन बॉन्ड्स को किसी और को बेचते हैं, तो उस खरीदार को यह छूट या ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा।
अभी सेबी के नियम के तहत, बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का इनाम या छूट नहीं दे सकता।
