छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी (Pensioner Beneficiary) पेंशनरों के लिए राज्य शासन ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नवंबर महीने से पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate-DLC) जमा करने हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य पेंशनरों को सुविधा देना तथा उन्हें अनावश्यक बैंक शाखा बदलने की परेशानी से मुक्त करना है।
अब शाखा बदलने की जरूरत नहीं
सरकार के आदेश के बाद अब पेंशनरों को अपने मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर DLC अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वे घर बैठे अपने मोबाइल से भी ‘Jeevan Pramaan App’ (Face Authentication Supported) और Website (https://jeevanpramaan.gov.in) के माध्यम से प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इससे बुज़ुर्गों और असहाय पेंशनरों को भारी राहत मिलेगी क्योंकि कई लोगों को लंबी कतारें, यात्रा खर्च और भीड़भाड़ से परेशानी होती थी।
केंद्र व राज्य सरकार ने दिए सख्त निर्देश
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ के पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय के अनुसार, यह अभियान राज्य के सभी (Senior Citizen Pensioner) पेंशनरों के लिए लागू होगा। संचालक पद्मिनी भोई साहू ने सभी बैंक प्रबंधकों और जिला कोषालयों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी पेंशनर की पेंशन बाधित नहीं होनी चाहिए और अधिकतम लोगों का DLC नवंबर में प्राप्त किया जाए।
SBI व अन्य बैंक चला रहे विशेष शिविर
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India-SBI) सहित कई बैंक Digital Life Certificate Mission 4.0 के तहत शहरों और ब्लॉकों में विशेष कैम्प आयोजित कर रहे हैं। इन शिविरों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (Face Verification Technology) का उपयोग किया जाएगा, जिससे बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या OTP से जुड़ी दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी।
अब हर बैंक होगा उत्तरदायी
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक अपनी शाखा में आए हुए किसी भी पेंशनर के DLC जनरेट करने के लिए बाध्य होगा, चाहे पेंशनर का खाता कहीं भी हो। इससे पेंशनरों को सुविधा के साथ चॉइस भी मिलेगी।
पेंशन अवरोध से बचने के लिए नवंबर में DLC अनिवार्य
सभी पेंशनरों से अपील की गई है कि वे समय पर DLC जमा करें ताकि पेंशन भुगतान में विलंब या रोक जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त (Free Facility) है और एजेंट या दलालों से बचकर रहें।
क्या रखें साथ? (Important Documents Needed)
- PPO नंबर (पेंशन पेमेंट ऑर्डर)
- मोबाइल से लिंक्ड आधार नंबर
- पेंशन बैंक अकाउंट डिटेल
- एंड्रॉइड स्मार्टफोन या कैंप विज़िट
भविष्य में यह सुविधा कैसे और होगी लाभदायक?
डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में Paperless Pension Verification लागू हो, जिससे ग्रामीण, दिव्यांग, बीमार या अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों को Doorstep Government Service (Digital Governance) प्रदान की जा सके।
