चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन राज्यों में यह समय सीमा बढ़ाई गई है, उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान द्वीप समूह शामिल हैं। आयोग ने बताया कि इन छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, चुनाव आयोग ने इस विशेष प्रक्रिया के कार्यक्रम में बदलाव किया है।रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है।चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन राज्यों में यह समय सीमा बढ़ाई गई है, उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान द्वीप समूह शामिल हैं। आयोग ने बताया कि इन छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, चुनाव आयोग ने इस विशेष प्रक्रिया के कार्यक्रम में बदलाव किया है।
इसमें 01.01.2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की संशोधित तारीख 19 दिसंबर है। ये पहले 14 दिसंबर थी। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की तारीख को 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर किया गया है
केरल में राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही एसआईआर के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। राज्य की और समय की रिक्वेस्ट के बाद अब डेडलाइन 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है। केरल में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, TMC, CPI(M) और SP ने आरोप लगाया कि कमीशन ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया और बिना वजह जल्दबाजी में रिवीजन टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ा
