छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराने का अनुरोध किया।साथ ही, राज्यपाल अनुसुइया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
छत्तीसगढ़ राजभवन
छत्तीसगढ़ राजभवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अनुसुइया उइके ने प्रधानमंत्री से कहा कि विशेष पैकेज मिलने से राज्य के दो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगें। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि इस विशेष पैकेज से आदिवासी समुदायों का विकास बेहतर ढ़ंग से करने में मदद मिलेगी।
अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम
राजभवन के बयान में कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पीईएसए अधिनियम की तर्ज पर पीएम मोदी से पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी निकायों के लिए अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के लिए नगर पालिका विस्तार अधिनियम को लागू करने का अनुरोध किया।
केंद्र सरकार
पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान राज्यपाल उइके ने प्रधानमंत्री को बताया कि जाति नामों की वर्तनी में गलतियों के कारण पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।
आदिवासी बहुल जिलों में स्थित
राज्यपाल ने पीएम मोदी से आदिवासी बहुल जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को आदिवासी समुदायों के हित में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालयों के रूप में अपग्रेड करने का भी आग्रह किया। वार्ता के दौरान उइके ने राज्य के विभिन्न जिलों के अपने दौरे के दौरान आदिवासियों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए कई फैसले लेने की जरूरत है।
