छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मीडिया संवाद को मजबूत करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था 26 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
कलेक्टर्स को हर महीने करनी होगी मीडिया से चर्चा
नई व्यवस्था के तहत अब हर जिला कलेक्टर को महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, जबकि राज्य के सचिवों को तीन महीने में कम से कम एक बार मीडिया के साथ संवाद करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब पर रोजाना पोस्ट करना अनिवार्य किया गया है।
फूड सेक्रेटरी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस
नई व्यवस्था के तहत फूड सेक्रेटरी रीना बाबा कंगाले ने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत कर दी है।
नई व्यवस्था लागू करने वाला सीजी पहला राज्य बना
सरकार का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी तेजी से जनता तक पहुंचेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और मीडिया के साथ संवाद में सुधार होगा।
