छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 दिसंबर को सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेन दायर की है। ED की इस रिपोर्ट (ED Report) ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को हिला देने वाले एक सुनियोजित आपराधिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें तत्कालीन मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, वरिष्ठ नौकरशाह और निजी कारोबारी शामिल बताए गए हैं।
2883 करोड़ रुपये का बताया गया शराब घोटाला
ED के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2023 के बीच लागू की गई शराब नीति के जरिए करीब 2883 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। अवैध कमीशन, बिना हिसाब की शराब बिक्री, कार्टेल सिस्टम और विदेशी शराब लाइसेंस (FL-10A) के जरिए यह पूरा नेटवर्क संचालित किया गया।
ED ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को घोटाले का “Political Executive” बताया है। एजेंसी का दावा है कि नीतिगत सहमति और प्रशासनिक संरक्षण के जरिए सिंडिकेट को निर्बाध संचालन की अनुमति दी गई।
सौम्या चौरसिया को बताया गया मुख्य समन्वयक
मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ रहीं तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को पूरे घोटाले का प्रमुख कोऑर्डिनेटर बताया गया है। ED के अनुसार, वे अवैध नकदी के प्रबंधन और भरोसेमंद अधिकारियों की पोस्टिंग में अहम भूमिका निभा रही थीं।
जांच में सामने आया कि इस सिंडिकेट का संचालन अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। डुप्लीकेट होलोग्राम, नकद वसूली और अवैध शराब निर्माण के जरिए सरकारी दुकानों से टैक्स चोरी की गई
1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त
ED ने अब तक 382.82 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें रायपुर का चर्चित होटल वेलिंगटन कोर्ट समेत ढेबर और बघेल परिवार से जुड़ी 1000 से अधिक संपत्तियां शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में अब तक 81 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 9 प्रमुख आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कुछ जमानत पर रिहा हैं। ED का कहना है कि यह जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे संभव हैं
