By आज 29 सितंबर से मुंबई में शुरू होने जा रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग. यह मीटिंग 1 अक्टूबर तक चलेगी और इसके बाद मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा. समिति के सदस्य किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले रेपो दरों पर और मौजूदा आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करने के लिए चर्चा करेंगे.चलिए निचे जानते है क्या ब्याज कि दरों में होंगी कटौत
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा..?
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करना और यह निर्धारित करना होगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार सुबह 10 बजे बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे.
ब्याज दरों में हो सकती है 25 bps की कटौती
RBI द्वारा की जा रही MPC की इस मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है. इसकी जानकारी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई थी.
सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट की मानें तो यदि ऐसा होता है तो लोगों के लोन और ब्याज की दरें थोड़ी कम हो सकती है, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को भी थोड़ा राहत मिल सकत है. साथ है ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हो सकता है. क्योंकि इससे लोगों के कर्ज भी सस्ते होंगे और कारोबार को बढ़ावा भी मिलेगा.
अगस्त में हुई थी MPC की मीटिंग
RBI की MPC की पिछली मीटिंग 4 से 6 अगस्त के बीच हुई थी. इस मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था. इसे 5.5% पर ही रखा था. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे. टैरिफ अनिश्चितता के कारण ये फैसला लिया गया है. RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं. इसमें बदलाव नहीं होने का मतलब है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेंगी न घटेंगी.
RBI की मीटिंग कितने दिनों में होती है..!!
आपको जानकारी के लिए बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं. इनमें से 3 RBI के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. RBI की मीटिंग हर दो महीने में होती है.
Reserve Bank of India
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बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था. इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी. पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हुई थी.
