केंद्र सरकार की तरफ से मार्च में महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाए जाने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. लेकिन पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया था. इसके बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया था. विरोध के 100 दिन पूरे होने पर सरकारी कर्मचारियों के ज्वाइंट फोरम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक विशाल रैली की.
सैलरी का छह प्रतिशत डीए
Govt refused to give DA to the employeesममता बनर्जी ने पिछले दिनों भी विरोध-प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को दिए दो-टूक जवाब में कहा था कि सरकार की तरफ से जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता था, उतना बढ़ाया गया है. अब एक और पेशकश करने की फिलहाल सरकार की क्षमता नहीं है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है. पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी. वेस्ट बंगाल में डीए बेसिक सैलरी का छह प्रतिशत है.