दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों से जल्द मिलेगी राहत! सरकार ने लिया फैसला

चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार (Government of India) ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इस फैसले के बाद अब सरकार गेहूं और दाल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है.

मनीकंट्रोल पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गेहूं और दाल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के फैसले ले सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दाल और गेहूं के दाम में बढ़त हुई है. ऐसे में इन महत्वपूर्ण चीजों की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार कुछ नीतिगत उपायों पर गौर कर सकती है. इसमें दालों-गेहूं के कुछ किस्मों के निर्यात पर बैन लगाना, डिमांड सप्लाई को देखना और आयात और सीमा शुल्क में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं. सरकार दाम की कीमतों पर लगा

सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाया बैन

इससे पहले 20 जुलाई को चावल पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था. केंद्र सरकार ने यह फैसला देरी से आए मानसून के कारण धान फसल को हुए नुकसान के बाद लिया है. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस साल धान की फसल में गिरावट दर्ज की जा सकती है. ऐसे में भारतीय बाजार में चावल की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है.