8th Pay Commission:कर्मचारियों को मिलेगी तीन प्रमोशन के साथ दोगुनी सैलरी देख खबर आपको यह जानकारी के लिए बता देते कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की दिशा में आठवां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है जी हां बताया जा रहा है कि यहां नेशनल काउंसलिंग का जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आठवीं वेतन आयोग के लिए एक नया व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यहां प्रस्ताव में कर्मचारियों के वेतन राज्य पत्र पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों में अमूल चक परिवर्तन की मांग की गई है यहां आयोग 50 लाख से अधिक कर्मचारी रक्षा कर्मियों अर्धसैनिक बलों के जवानों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा .
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नए वेतन की रूपरेखा
आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारी संगठनों ने एक जनवरी 2026 में एक नए पैकेज को लागू करने के प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फसलों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारण की बात भी कही गई जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके और उसके साथ में 19वीं 1957 को डॉक्टर एटी फार्मूले को वर्तमान आर्थिक स्थितियों में अनुसार अपडेट करने की सिफारिश भी की गई है.
प्रमोशन और कैरियर विकास के अवसर
आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकारी सेवा के दौरान कम से कम तीन प्रमोशन सुनिश्चित करने की मांग कर्मचारी यूनियनों की प्राथमिकता में शामिल है और उसके अलावा मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना को प्रमोशन आधारित प्रणाली में परिवर्तित करने की सिफारिश भी की गई है इस व्यवस्था से कर्मचारियों को निर्धारित समय अवधि में प्रमोशन की गारंटी मिल सकेगी और उनके करियर में विकास होगा.
महंगाई भत्ता और तत्काल राहत उपाय
महंगाई भत्ते में वर्तमान प्रतिशत को मूल वेतन और पेंशन में शामिल करने की मांग की गई है इसके अलावा आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने से पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत वित्तीय राहत प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है इस व्यवस्था का उद्देश्य आगामी वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक कर्मचारियों की आर्थिक सहायता देना है .
पेंशन व्यवस्था में सुधार
सातवें वेतन आयोग की भी संगतियों को दूर करने के साथ-साथ पेंशन पारिवारिक पेंशन और उपादान जैसे सेवानिवृत्ति फायदे में सुधार का प्रस्ताव है कमयूटेड पेंशन की बहाली 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में करने और संसदीय समिति के अनुशंसा के अनुसार हर 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि की मांग की गई है .
शिक्षा भत्ता और जोखिम भत्ता
बच्चों की शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी में स्न्कोत्त्र स्तर तक बढ़ाने की मांग की गई है रेलवे और संरक्षण कर्मचारियों के लिए जोखिम भरे कार्य परिवेश के कारण विशेष जोखिम भत्ते की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है इन सुधारो में सरकारी कर्मचारियों की जीवन स्तर में महत्वपूर्ण उम्मीद है.
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