देश में मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य में 12 बच्चों की मौत के बाद तहलका मंच गया. इस मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही इसे पूरे बाजार से हटाने के निर्देश भी दिए गए है। इस बीच, दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम स्थित एक दवा संयंत्र में निर्माण इकाई की जांच की। जिसके पश्चात निर्मित कफ सिरप की बिक्री पूरे तमिलनाडु में रोक लगा दी गई है
कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री प्रतिबंध
तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बाजार से इसे हटाने का आदेश भी जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि 1 अक्टूबर से राज्य में इसका निर्माण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। कांचीपुरम जिले के उत्पादन प्लांट का निरीक्षण कर सैंपल कलेक्ट किए गए। सरकारी लैब से टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक कंपनी को इस सिरप के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दी गई है।
राजस्थान सरकार एक्शन मोड़ पर
‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप को लेकर राजस्थान सरकार भी एक्शन में है। जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान सरकार ने इस मामले कि कार्रवाई करते हुए औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया है साथ ही जयपुर स्थित कंपनी केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित दवाओं का वितरण पर रोक लगा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित सभी 19 दवाओं की आपूर्ति अगले आदेश तक बैन कर दी है। डेक्सट्रोमेथॉर्फन युक्त अन्य सभी कफ सिरप के वितरण पर रोक लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया निर्देश
हाल ही में हुए बच्चों की मौत के मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी यह निर्देश एमपी और राजस्थान में कथित रूप से दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बीच आया है।
कफ सिरप में ब्रेक ऑयल सॉल्वेंट मिलाने का लगा गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से संदिग्ध किडनी रोग से पीड़ित बच्चों की मौतों के लिए कफ सिरप में ‘ब्रेक ऑयल सॉल्वेंट’ मिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आने तक कंपनी को सुविधा केंद्र में सिरप का उत्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।