केंद्रीय कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कोयला आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CoalSETU नीति को मंजूरी दी गई और कोपरा-2026 सीजन के लिए MSP पर नीतिगत अनुमति भी दी गई, जिससे नारियल किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह दो चरणों में संपन्न होगी फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी। फेज 2 फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया के डिजिटल होने से डेटा संग्रहण और विश्लेषण में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी।
Modi Cabinet Meeting में जनगणना 2027 के लिए कितना बजट मंजूर हुआ?
उत्तर: केंद्रीय कैबिनेट ने ₹11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया है।
जनगणना 2027 डिजिटल होगी या ऑफलाइन?
उत्तर: जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
Modi Cabinet Meeting में कोपरा-2026 के लिए कौन-सी नीति लागू की गई?
नारियल किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए MSP पर नीतिगत अनुमति दी गई।
