देश में छोटे और मझोले बिजनेसमैन के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब MSMEs सेक्टर के कामगारों से सस्ता और आसानी से लोन मिल सकेगा. छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को सस्ता और आसानी से कर्ज मिले, इसके लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को एमएसएमई लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी है.
सरकार ने यह जानकारी संसद में दी. सरकार ने बताया कि बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन की ब्याज दर हर तीन महीने में रीसेट होगी, जिससे ब्याज दरों में बदलाव का फायदा जल्दी मिलेगा. साथ ही, पुराने कर्जदारों को भी आपसी सहमति से नए सिस्टम में आने का विकल्प दिया गया है. यानी नए सिस्टम में पुराने बिजनेसमैन आसानी से स्विच कर सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे
क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में छूट
इसके अलावा, घरेलू उत्पादन पर असर न पड़े, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) में एमएसएमई को कई तरह की छूट और राहत दी गई है.माइक्रो उद्यमों को छह महीने और छोटे उद्यमों को तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है. सरकार ने कहा कि निर्यात के लिए आयात होने वाले कच्चे माल, शोध एवं विकास (R&D) के लिए सीमित आयात और पुराने स्टॉक की निकासी में भी छूट दी गई है. BIS फीस में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों को भारी रियायतें दी जा रही हैं.
इसके साथ ही, सरकार ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की है, जिससे मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए कर्ज लेना आसान होगा. वहीं, माइक्रो और स्मॉल इकाइयों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर किसी तरह की गिरवी नहीं देनी होगी. सरकार का कहना है कि इन कदमों से एमएसएमई को वित्तीय राहत मिलेगी और कारोबार को मजबूती मिलेगी.
