प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सोलर कनेक्शन नहीं लेने वाले विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को अब बिजली बिल में मिलने वाली 50 प्रतिशत की विशेष छूट नहीं दी जाएगी। प्रदेशभर के करीब 9 हजार नियमित बिजली कर्मियों से अब आम उपभोक्ताओं की तरह पूरा बिजली बिल वसूला जाएगा। इस संबंध में बिजली विभाग के चेयरमेन के निर्देश पर जनरल मैनेजर ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
बिजली कर्मियों की 50 फीसदी की रियायत खत्म
अब तक बिजली विभाग के नियमित कर्मचारियों (CG Electricity Employees) को घरेलू बिजली उपयोग पर 50 फीसदी तक की रियायत दी जा रही थी, जिससे हजारों कर्मचारियों को हर महीने राहत मिलती थी। लेकिन पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अनिवार्य रूप से अपनाने के उद्देश्य से यह छूट अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक कर्मचारी योजना में पंजीयन कराकर सोलर कनेक्शन नहीं लेते, तब तक किसी भी तरह की रियायत लागू नहीं होगी।
फैसले पर कर्मचारी नाराज
बिजली विभाग का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी तेजी आएगी। हालांकि, कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अचानक पूरी छूट समाप्त होने से उनके मासिक खर्च में सीधा इजाफा होगा।
