18 जून 2026 को सूत्रों के हवाले से PTI की एक रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस महीने सात करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज की रकम जमा किए जाने की संभावना है। EPFO, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद EPF पर ब्याज दर बताता है।
सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज (EPF Interest Rate) दर को मंजूरी दे दी है। इसे इस महीने ही सात करोड़ से अधिक अंशधारक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की संभावना है। एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी है जरूरी
इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज तभी जमा करता है, जब वित्त मंत्रालय ब्याज दर को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देता है और उसकी सूचना जारी कर देता है।
PTI की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, “वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा तय की गई 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है।”
PTI की रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “वित्त मंत्रालय ने जांच-पड़ताल के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय के निर्देश पर, EPFO के इस महीने सब्सक्राइबर्स के खातों में 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने की संभावना है।”
EPF ब्याज दर का कैसा रहा है रिकॉर्ड?
पिछले वर्ष फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी 8.25 प्रतिशत (EPF Interest Rate) ब्याज दर को यथावत रखा था। ईपीएफओ ने 2024 में 2023-24 के लिए ब्याज दर को थोड़ा बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था, जो 2022-23 में 8.15 प्रतिशत थी।
मार्च 2022 में संगठन ने 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दी थी, जो चार दशक से अधिक का निचला स्तर था। इससे पहले 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 1977-78 में यह आठ प्रतिशत थी।
मार्च 2020 में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दी थी, जो 2018-19 में 8.65 प्रतिशत थी। संगठन ने 2016-17 में 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दर दी थी, जबकि 2015-16 में यह दर 8.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ब्याज दर 8.75 प्रतिशत रही, जो 2012-13 के 8.5 प्रतिशत से अधिक थी। वित्त वर्ष 2011-12 में यह दर 8.25 प्रतिशत थी।
