IDBI Bank के कर्मचारी संगठनों ने कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बैंक की बिक्री की प्रस्तावित योजना के विरोध में 3 दिसंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIIDBOA) और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIDBEA) से मिलकर बने यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) ने ये हड़ताल बुलाई है। इस प्रस्तावित हड़ताल से देशभर में आईडीबीआई बैंक की शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।
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सरकार और LIC से आईडीबीआई बैंक को बेचने की प्रस्तावित योजना रोकने की मांग
इस महीने की शुरुआत में भी UFIOE ने फेयरफैक्स को बैंक की मेजॉरिटी स्टेक बेचने की प्रस्तावित योजना के विरोध में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल की थी। आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को दिए गए हड़ताल के नोटिस में UFIOE ने कहा है कि ये हड़ताल देशभर में बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से आईडीबीआई बैंक को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की प्रस्तावित योजना रोकने की मांग की है।
मांगें पूरी नहीं होने पर तेज होगा आंदोलन
संगठनों ने आईडीबीआई बैंक को राष्ट्रीय संपत्ति बताया है। संगठनों ने चेताया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर उनका आंदोलन तेज होगा। इसके तहत एक दिन से ज्यादा समय तक हड़ताल और बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने भी आईडीबीआई बैंक की वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बैंक के विनिवेश को ‘घोटाला’ बताते हुए किसी विदेशी कंपनी को इसकी बिक्री रोकने और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है।
आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार की 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी
IDBI Bankकांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि एक विदेशी कंपनी बैंक के ही पैसों का इस्तेमाल करके सरकार से आईडीबीआई बैंक खरीद रही है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार की 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दी थी।















