New Rules Online Shopping: अगर आप Amazon, Flipkart या किसी भी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। नए साल यानी 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को फर्जी डिस्काउंट, फेक विज्ञापनों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 में कुछ बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि इन बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होगा।
केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव डिस्काउंट के नियमों पर किया है। अभी तक दुकानदार अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाकर उनपर 50-80 प्रतिशत डिस्काउंट देने लगता है, जिससे ग्राहक उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अब नए नियमों के अनुसार, अब अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी या सेलर किसी प्रोडक्ट पर छूट देने का दावा करता है तो उसे डिस्काउंट वाली कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी दिखानी होगी। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1,000 रुपये है और कंपनी उस पर 50 फीसदी छूट दिखा रही है, तो ग्राहक येभी देख सकेंगे कि पिछले 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत कितनी थी।
इसके अलावा कई बार जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ सामान सर्च करते हैं ,तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पहले दिखते हैं। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसे प्रोडक्ट की पहचान सही तरीके से बतानी होगी। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को पैसे लेकर सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाया जा रहा है तो उसके साथ Sponsored लिखना जरूरी होगा।
रिफंड का बदलने वाला है ये नियम
ऑनलाइन खरीदारी में कई बार ग्राहकों को खराब प्रोडक्ट मिल जाते हैं और कई बार रिफंड करने में दिक्कत आती है।नए नियमों के तहत हर ई-कॉमर्स कंपनी को केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की से जुड़ना जरूरी होगा।
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New Rules Online Shopping अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ-साफ देनी होगी। इसके अलावा ग्राहकों को प्रोडक्ट की एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी चार्ज, शिपिंग और पेमेंट के तरीकों की जानकारी भी देनी होगी।इसके अलावा अब ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही हर साल अपने प्लेटफॉर्म का ऑडिट करना होगा और यह भी सर्टिफिकेशन भी दिखाना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म किसी तरह के डार्क पैटर्न से जुड़ा नहीं है.














