CG News सारंगढ़-बिलाईगढ़ को स्वतंत्र जिला घोषित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 सितंबर को सारंगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इसकी घोषणा कर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल के दौरे की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। 2 दिन पहले रायगढ़ जिला कलेक्टर रानू साहू, एसपी अभिषेक मीणा, ओएसडी डी राहुल वेंकट, ओएसडी पुलिस राजेश कुकरेजा ने सारंगढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के मद्देनजर सारंगढ़ में हेलीपैड, पार्किंग स्थल, बैठक व्यवस्था के लिए जगह देखी गई। चूंकि बारिश का मौसम है, इसलिए वॉटरप्रूफ पंडाल और मंच बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद वहां ओएसडी की पदस्थापना के बाद नए कार्यालय की भी स्थापना हो रही है। वहां जाने के लिए कर्मचारी और अफसरों से सहमति भी मांगी गई थी। तमनार, धरमजयगढ़, खरसिया, रायगढ़ और लैलूंगा के तहसील और जिला कार्यालय के 8 कर्मचारियों ने सारंगढ़ जाने के लिए सहमति जताई है।
सरिया और बरमकेला को लेकर जारी है खींचतान
सरिया और बरमकेला को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शामिल करने को लेकर खींचतान जारी है। जुलाई के महीने में इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जिला बनाने से पहले आपत्तियों का निराकरण कर लें। कोर्ट ने कहा था कि आपत्तियों और अभ्यावेदन का निराकरण किए बिना जिला गठन नहीं किया जाएगा. इसके बाद 2 अगस्त को भी मामले में सुनवाई हुई थी।
वैसे तो मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन अनुमान है कि बरमकेला और सरिया दोनों ब्लॉक सारंगढ़ में शामिल होंगे। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 4 ब्लॉक होने का अनुमान है। बलौदाबाजार के भटगांव, रायगढ़ के बरमकेला, सरिया ब्लॉक शामिल होंगे। सारंगढ़, बरमकेला, सरिया, सराईपाली तहसील भी शामिल हो सकते हैं।
सरकार पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप
कोर्ट ने आदेश के बावजूद जिला गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के लिए शासन ने कलेक्टर के रूप में ओएसडी और एसपी के रूप में ओएसडी की नियुक्ति की। अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव व राजस्व सचिव ने दिया.
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हाइकोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मामले में आपत्तिकर्ताओं द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका को लेकर 22 अगस्त को जो सुनवाई होनी थी, वो टल गई थी। अब इस मामले में 21 सितंबर को सुनवाई होगी। जिला अधिवक्ता संघ बलौदाबाजार द्वारा दायर याचिका में राज्य शासन के सचिव नीलम महादेव एक्का और डॉ कमलप्रीत पर हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है।