Chhattisgarh news दिवाली से पहले फिर सीएम साय कैबिनेट की अहम बैठक 27 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई है। साय सरकार की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक (Sai Cabinet Meeting) में सभी मंत्री और उनके विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित हो सकता है फैसला
इस बैठक में राज्य की कैबिनेट जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले ले सकती है। (DA Hike Chhattisgarh) सूत्रों के मुताबिक प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महंगाई और राहत भत्ते (Dearness Allowance Hike) पर फैसले लिए जा सकते है। हालांकि, यह मीडिया सूत्रों के दावे है, कयास हैं। कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी यह जानकारी सामने नहीं आई है।नक्शे देखें
पिछली बैठक में लिए गए थे कई बड़े फैसले
सीएम साय ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है।
मंत्रिपरिषद ने जैम से लेकर जीएसटी तक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से लेकर नक्सलवाद से मुक्ति तक, राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का भी अभिनंदन किया है।
साथ ही, सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी देने तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मिले सहयोग के लिए हम केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए –
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
Chhattisgarh newsमंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा
