केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक देशभर में पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate – DLC) अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य हर पेंशनभोगी तक घर-घर पहुंचकर सुविधा देना है। इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), 19 पेंशन वितरण बैंक और 57 पेंशनभोगी कल्याण संघ मिलकर सहयोग करेंगे।
इस अभियान का लाभ क्या होगा
सभी पेंशनभोगियों को घर बैठे डिजिटल सुविधा मिलेगी।
वृद्ध और दिव्यांग नागरिकों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
डाक विभाग और बैंकों की संयुक्त भागीदारी से व्यवस्था और भी मजबूत होगी।
प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल भारत (Digital India) के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।
देशभर में शुरू होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान
केंद्र सरकार (Central Government) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देशभर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate – DLC) अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह पहल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare – DoPPW) द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर कोने में रहने वाले पेंशनभोगी को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिले।
2000 जिलों में आयोजित होंगे DLC शिविर
सरकारी बयान के अनुसार, यह अभियान देशभर के 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों (Sub-divisional Headquarters) में चलेगा। इसमें 19 पेंशन वितरण बैंक (Pension Disbursing Banks), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank – IPPB), दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT), रेलवे (Railways), UIDAI और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) मिलकर काम करेंगे।
वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों को भी सुविधा
सरकार ने वृद्ध, बीमार और दिव्यांग पेंशनभोगियों (Senior and Disabled Pensioners) के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। 19 पेंशन वितरण बैंक 300 शहरों में शिविर (Camps) लगाएंगे और जरूरतमंद पेंशनभोगियों के घर या अस्पताल जाकर डीएलसी बनाने की सुविधा देंगे। 57 पंजीकृत पेंशनभोगी कल्याण संघ (Pensioners’ Welfare Associations – PWAs) इन बैंकों और IPPB के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेंगे।
पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था
केंद्रपेंशन विभाग के अनुसार, यह चौथा राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मकसद है कि किसी भी पेंशनभोगी को बैंक शाखा के चक्कर न लगाने पड़ें और डिजिटल सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचे। डिजिटल माध्यम से यह प्रक्रिया न सिर्फ आसान होगी बल्कि पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी (Paperless, Secure and Transparent) भी रहेगी।
