छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष2025-26 के लिए नई भूमि गाइडलाइन दरें (Land Guideline Rates) जारी कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। वर्ष2019-20 के बाद छह वर्षों में यह सबसे बड़ा पुनरीक्षण है, जिसमें ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह की जमीनों के बाजार मूल्य को वैज्ञानिक तरीके से अपडेट किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 105%–109% की वृद्धि
सरकार ने स्पष्ट कहा कि यह बढ़ोतरी अचानक या अनियोजित नहीं है। दरअसल, पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में बड़ा अंतर बना हुआ था।
नए पुनरीक्षण में—
मुख्य मार्ग पर जमीन की दरों में: औसतन 109% वृद्धि
मुख्य मार्ग से अंदर की जमीनों में: औसतन 105% वृद्धि
यह वृद्धि गांवों के बीच बने प्राकृतिक मूल्य अंतर और मांग के अनुरूप वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन पर आधारित है।
जिले में औसतन 20% वृद्धि
शहरी इलाकों में भी गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनर्मूल्यांकन किया गया है। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में मुख्य मार्ग और अंदरूनी इलाकों में औसतन 20% बढ़ोतरी की गई है।
2019-20 में बलरामपुर में एक ही मुख्य मार्ग पर दो वार्डों के बीच बाजार दरों में भारी अंतर पाया गया था, जिसे विसंगतिपूर्ण माना गया। उदाहरण देखें—
वार्ड 01 (रविन्द्र प्रताप सिंह वार्ड): 5740 रुपये/वर्गमीटर
वार्ड 03: 1830 रुपये/वर्गमीटर
नई गाइडलाइन में इन त्रुटियों को पूरी तरह खत्म कर दोनों वार्डों की दरें वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप निर्धारित की गईं।
शहरीकरण और व्यवसायिक विस्तार मुख्य कारण
पिछले पांच वर्षों में—
आबादी में तेज बढ़ोतरी
आवासीय भूखंडों की मांग
औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार
इनका सीधा असर जमीन की वास्तविक कीमत पर पड़ा है। नगर पालिका, पटवारी तथा गूगल मैप (Google Map) के आधार पर नया नक्शा और वार्डवार कण्डिकाएं तैयार की गईं।
नई दरों को लेकर भूमि विशेषज्ञों का क्या मानना है?
ग्रामीण जमीन के अधिग्रहण में किसानों को सही मुआवजा दिलाएंगी
शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को गति देंगी
निवेशकों के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी वातावरण तैयार करेंगी
राज्य सरकार का दावा है कि यह वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा
