दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज दिशा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मसौदे पर अंतिम चर्चा होगी. इसके बाद ड्राफ्ट को जनता और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा.
बैटरी रीसाइक्लिंग की मजबूत व्यवस्था पर जोर
EV बैटरियों की औसतन 8 साल की लाइफ को देखते हुए दिल्ली सरकार पहली बार एक संगठित बैटरी रीसाइक्लिंग चेन स्थापित करने पर काम कर रही है. इसमें इस्तेमाल की गई बैटरियों के संग्रहण, रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान के लिए समग्र व्यवस्था तैयार की जाएगी. ये पहल शहर में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के साथ एक बड़ी जरूरत को पूरा करेगी.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 2030 तक मिलेगा बड़ा विस्तार
मसौदे में दिल्ली में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का टारगेट रखा गया है.सरकार का टारगेट 2030 तक 5,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, जिनमें 45 चार्जिंग पॉइंट होंगे.
चार्जिंग स्टेशन इन स्थानों पर प्रस्तावित हैं:
मल्टी-लेवल पार्किंग
RWA और सोसाइटी परिसर
सरकारी इमारतें
प्रमुख सड़कों के किनारे
सरकार का मानना है कि EV को बढ़ावा देने के लिए सुलभ और तेज चार्जिंग नेटवर्क सबसे ज़रूरी है.
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में आएगा बड़ा बदलाव
EV पॉलिसी 2.0 में नई इलेक्ट्रिक वैन को लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का हिस्सा बनाने का बड़ा प्रस्ताव शामिल है. प्रस्तावित EV वैन में 7 यात्रियों व एक ड्राइवर की सीट होगी और ये चलेंगी:
इसके साथ ही E-रिक्शा के लिए संगठित रूट निर्धारण की योजना भी शामिल है, ताकि शहर में उनका संचालन आरामदायक हो सके.
नए साल से लागू हो सकती है नई EV पॉलिसी
मौजूदा EV पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि EV पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू करने की पूरी तैयारी है.पहली पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी, लेकिन अपेक्षित स्तर पर बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हो सकी. इसी वजह से सरकार ने नई पॉलिसी की जरूरत महसूस की.
प्रदूषण और ट्रैफिक में मिलेगी राहत
नई पॉलिसी से दिल्ली में
प्रदूषण कम होने
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच बढ़ाने
EV इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाने
चार्जिंग और बैटरी सेक्टर में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.
वहीं, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार नई EV पॉलिसी में 50% तक छूट देने पर भी विचार कर रही है. लेकिन ये 50% छूट गाड़ी की मार्केट वैल्यू के आधार पर होगी, हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कैबिनेट में होगा
