नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 2025 में नए एग्जिट और विड्रॉल नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ज्यादा आजादी और बेहतर विकल्प देना है. इन बदलावों से पेंशन प्लानिंग अब पहले से कहीं ज्यादा लचीली और आसान हो गई है.
NPS में रहने की उम्र अब 85 साल तक
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सरकारी NPS सब्सक्राइबर 75 साल की बजाय 85 साल की उम्र तक अपने NPS खाते में निवेश जारी रख सकते हैं. यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रह सकता है. 85 साल की उम्र पूरी होने पर सब्सक्राइबर को अपने कुल कॉर्पस का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा एन्युइटी में लगाना होगा, जिससे नियमित पेंशन मिलती रहे. बाकी रकम को एकमुश्त या किस्तों में निकालने का विकल्प मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि अब रिटायरमेंट पर 8 लाख रुपये तक का पूरा NPS कॉर्पस निकाला जा सकता है. पहले यह सीमा सिर्फ 5 लाख रुपये थी. यानी जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड छोटा है, उन्हें एन्युइटी लेने की मजबूरी नहीं रहेगी और वे पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं.
8 से 12 लाख रुपए वाले कॉर्पस पर नए विकल्प
अगर किसी सरकारी कर्मचारी का NPS कॉर्पस 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक है, तो उसके पास अब कई विकल्प होंगे. वह 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकता है और बाकी रकम को या तो किस्तों में ले सकता है या उससे एन्युइटी खरीद सकता है. इसके अलावा, वह चाहे तो कुल कॉर्पस का 60 फीसदी एक साथ निकालकर बाकी 40 फीसदी से पेंशन की व्यवस्था भी कर सकता है.
सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन की शुरुआत
पहली बार NPS में सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी SUR का विकल्प जोड़ा गया है. इसके तहत सब्सक्राइबर एक तय समय पर अपने निवेश की कुछ यूनिट्स बेचकर नियमित रूप से पैसा निकाल सकता है. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो एक साथ बड़ी रकम नहीं निकालना चाहते और धीरे-धीरे फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं. इससे लंबी उम्र के बाद भी पैसे खत्म होने का डर कम होता है.
मृत्यु की स्थिति में परिवार को ज्यादा सुरक्षा
नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी NPS सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है और उसका कॉर्पस 8 से 12 लाख रुपये के बीच है, तो नॉमिनी 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकता है. बाकी रकम SUR के जरिए मिल सकती है. इससे परिवार को तुरंत आर्थिक मदद भी मिलती है और भविष्य की सुरक्षा भी बनी रहती है.
लापता या मृत मान लिए गए कर्मचारियों के लिए नियम
अगर कोई NPS सब्सक्राइबर लापता हो जाता है, तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को तुरंत राहत के तौर पर कुल जमा राशि का 20 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा. बाकी 80 फीसदी राशि सुरक्षित रखी जाएगी और कानून के तहत व्यक्ति को मृत घोषित किए जाने के बाद दी जाएगी. इससे परिवार को शुरुआती समय में आर्थिक सहारा मिल सकेगा.
क्यों अहम हैं ये बदला
NPS के ये नए नियम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा विकल्प, बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा कंट्रोल देते हैं. लंबे समय तक निवेश, ज्यादा विड्रॉल लिमिट और SUR जैसे नए विकल्प रिटायरमेंट प्लानिंग को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं
