नौकरीपेशा से लेकर बिजनेसमैन तक को आम बजट का इंतजार रहता है. सैलरी पाने वाले लोगों को जहां टैक्स स्लैब में राहत का इंतजार होता है, वहीं करोबारी जगह को भी टैक्स में रियायत मिलने की उम्मीद रहती है. आम लोग भी नई योजनाओं की घोषणा के इंतजार में रहते हैं. यानी देश के हर वर्ग को इस बजट का खास इंतजार होता है. लेकिन बार बजट पेश करने का दिन रविवार है. यानी इस बार 1 फरवरी , रविवार को आ रही है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार एक दिन पहले या एक दिन बाद बजट पेश कर सकती है? इसके साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बटज में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कुछ घोषणाएं होंगी? आइये जानते हैं:
साल 2017 से 1 फरवरी पेश हो रहा बजट
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2017 में बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी थी. इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद ये था कि बजट 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही पास हो जाए. इस बदलाव से मंत्रालयों और विभागों को फाइनेंशियल साल के पहले दिन से ही पॉलिसी और खर्च की योजनाएं लागू करने में मदद मिलती है, जिससे पहले होने वाली देरी से बचा जा सके.
इससे पहले, आम बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पेश किया जाता था. इस वजह से संसद नए फाइनेंशियल ईयर के पहले तीन महीनों तक सिर्फ अस्थायी खर्च को मंजूरी देती थी और पूरा बजट बाद में पास होता था.
क्या बजट 1 फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा?
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 1 फरवरी की परंपरा पर कायम रहना चाहती है, भले ही 2026 में यह तारीख रविवार को पड़ रही हो. इसलिए, रविवार को बजट पेश करना एक संभावना बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस मामले पर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सही समय पर फैसला करेगी.
मुश्किल ये भी है कि गुरु रविदास जयंती भी 1 फरवरी को ही पड़ेगी.हालांकि ये केंद्र सरकार की सार्वजनिक छुट्टी नहीं है. इसे केवल दिल्ली और हरियाणा सहित कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के लिए इसे प्रतिबंधित छुट्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसलिए इससे संसद की बैठकें बंद नहीं होती हैं.
8वें वेतन आयोग पर अहम फैसला
इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जरूरी घोषणाएं कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी हाइक के लिए सरकार को बजट तय करना होगा और बजट पर ही निर्भर करेगा कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी हाइक मिलने वाली है.
वैसे देखा जाए तो अगर संसद 1 फरवरी को बजट के लिए खुल जाता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी. क्योंकि इससे पहले भी खास परिस्थितियों में संसद रविवार को भी खुल चुकी है. जैसे कि साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान और 13 मई 2012 को भी संसद खुला. ऐसे मौके भी आए हैं जब संसद के दोनों सदन बुद्ध पूर्णिमा जैसी पब्लिक छुट्टियों पर भी बैठे हैं.
