प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों से पैदा हुए हालात और भारत पर इसके संभावित असर को देखते हुए तैयारियों का रिव्यू किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा शेयर किए गए कीमती सुझावों की तारीफ की और कहा कि ये इनपुट बदलते हालात को असरदार तरीके से मैनेज करने में मददगार होंगे। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्कता, तैयारी और मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इसी तरह की ग्लोबल दिक्कतों से निपटने का पहले का अनुभव है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान मिलकर उठाए गए कदम को याद किया, जब केंद्र और राज्यों ने सप्लाई चेन, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए “टीम इंडिया” के तौर पर मिलकर काम किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात से निपटने में सहयोग और तालमेल की यही भावना भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
लगातार मॉनिटरिंग जरूरी
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हालात बदलते रहते हैं, जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग और उसके हिसाब से काम करने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च से एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप काम कर रहा है, जो रोजाना हालात का रिव्यू कर रहा है और समय पर फैसले ले रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापार में स्थिरता बनाए रखना, एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को मजबूत करना हैं। राज्यों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसलों को असरदार तरीके से लागू करने का काम राज्य लेवल पर होता है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच लगातार बातचीत और तालमेल के साथ-साथ समय पर जानकारी शेयर करने और मिलकर फैसले लेने की अपील की, ताकि जवाब तेजी से और एक साथ मिल-जुलकर दिए जा स
अफवाह फैलने से रोकें
प्रधानमंत्री ने राज्यों से सप्लाई चेन को ठीक से चलाने और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने राज्य और जिला लेवल पर कंट्रोल रूम चालू करने और रुकावटों को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्टनेस बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कृषि सेक्टर में, खासकर फर्टिलाइजर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग में, पहले से प्लानिंग की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आगाह किया और कहा कि पैनिक को रोकने के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी का समय पर फैलाना जरूरी है। उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड और नकली एजेंटों से भी सावधान रहने की सलाह दी। पीएम ने बॉर्डर और तटीय राज्यों में शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी नई चुनौती से निपटने के लिए खास ध्यान देने को कहा।
पश्चिम एशिया में मौजूद नागरिकों के लिए हेल्पलाइन चालू करें
पीएम ने जनता का भरोसा बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि जरूरी चीजों की उपलब्धता का भरोसा नागरिकों में बेवजह की पैनिक को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जिन राज्यों के नागरिक पश्चिम एशिया में हैं, उन्हें हेल्पलाइन चालू करनी चाहिए, नोडल ऑफिसर नियुक्त करने चाहिए और प्रभावित परिवारों की मदद करने और समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए जिला-लेवल सपोर्ट सिस्टम बनाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के सालों में भारत के आर्थिक और सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने की कोशिशें मौजूदा हालात में फायदेमंद साबित हो रही हैं। उन्होंने इंडस्ट्री और MSMEs की चिंताओं को दूर करने और प्रोडक्शन और रोजगार में स्थिरता पक्का करने के लिए उनके साथ लगातार जुड़े रहने को कहा। उन्होंने सभी लेवल पर मजबूत कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसमें मुख्य सचिवों के लेवल पर रेगुलर रिव्यू और जिला लेवल पर लगातार मॉनिटरिंग शामिल है, ताकि बदलते हालात पर तुरंत जवाब दिया जा सके।
बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी पर जोर
प्रधानमंत्री ने तुरंत जवाब और लंबे समय की तैयारी पर एक साथ ध्यान देने की बात कही। उन्होंने राज्यों से बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी, गोबरधन पहल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे दूसरे एनर्जी सोर्स को बढ़ावा देने की कोशिशों में तेजी लाने और पाइप वाले नैचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने की अपील की। उन्होंने राज्यों के एक्टिव सहयोग से तेल और नैचुरल गैस की घरेलू खोज को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस चुनौती से निपटना सबकी जिम्मेदारी है और भरोसा जताया कि “टीम इंडिया” के तौर पर मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से कामयाबी से उबर जाएगा।
सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करने की जरूरत
मीटिंग के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक्टिव रूप से काम कर रही है और एलपीजी की समय पर उपलब्धता पक्का करने और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने जैसे पॉजिटिव कदम उठा रही है। उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र की तरफ से मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन ने मौजूदा स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दिया और राज्यों को स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और सुझावों के बारे में बताया।
एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का स्वागत
सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि हालात स्थिर हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और जरूरी चीजों की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हैं। उन्होंने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का बड़े पैमाने पर स्वागत किया, यह देखते हुए कि इससे दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बीच नागरिकों को काफ़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्रियों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन को संकट से पहले के लेवल के 50% से बढ़ाकर 70% करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने बदलते हालात को असरदार तरीके से मैनेज करने और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का अपना वादा दोहराया।
