आम लोगों के लिए यूपीआई से जुड़ी खास खबर सामने आई है. अब जल्द ही बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट आसानी से हो सकेगा. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों का कहना है कि भारत एक ऐसी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा विकसित कर रहा है, जिससे ग्राहक मर्चेंट के पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल पर तब भी पेमेंट कर सकेंगे, जब दोनों डिवाइस में इंटरनेट न हो.
रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 2026 में प्रमुख टर्मिनल बनाने वाली कंपनियों के PoS डिवाइस को सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है. प्रस्तावित सिस्टम में नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और NFC-इनेबल्ड फोन को ऑफलाइन टर्मिनल पर टैप करके 2,000 रुपए तक का पेमेंट किया जा सकेगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फीचर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या भरोसेमंद नहीं है, जिसमें हवाई जहाज के केबिन और अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क शामिल हैं. ग्राहक पहले इंटरनेट से कनेक्ट होने पर अपने डिवाइस पर मौजूद UPI लाइट वॉलेट में पैसे लोड करेंगे. इसके बाद, वे बिना UPI पिन डाले ऑफलाइन टर्मिनल पर उस बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे.
NPCI से सर्टिफिकेशन की जरूरत
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक फिनटेक फर्म के व्यक्ति ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि ऑफलाइन सेटिंग में UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए PoS कंपनियों को NPCI से सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी. सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वे इसके आधार पर एक एप्लीकेशन बना सकती हैं. PoS टर्मिनल मर्चेंट की तरफ का हार्डवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और मोबाइल-वॉलेट पेमेंट स्वीकार करने के लिए किया जाता है. प्रस्तावित सिस्टम के तहत, टर्मिनल पेमेंट ऑथराइजेशन को स्टोर करेगा और कनेक्टिविटी वापस आने पर उसे आगे भेज देगा.
दूसरे व्यक्ति ने बीएस की रिपोर्ट में कहा कि यह UPI ऐप्स के लिए NFC-बेस्ड यूज-केस है. आप ऐप का इस्तेमाल करके टैप करेंगे. भले ही टर्मिनल ऑफलाइन हो, आप 2,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं. यह ऑथराइजेशन को कैप्चर करेगा और नेटवर्क बहाल होने पर वेरिफिकेशन के लिए बाद में भेज देगा. उस व्यक्ति के अनुसार, बैंक और थर्ड-पार्टी UPI एप्लीकेशन प्रोवाइडर भी अपने ऐप्स में यह सुविधा जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं.
UPI लाइट X से क्या बदलाव होगा?
प्रस्तावित फीचर NPCI द्वारा NFC का पहला इस्तेमाल या ऑफलाइन मर्चेंट-पेमेंट का पहला डॉक्यूमेंटेड तरीका नहीं है. हालांकि, यह ऐसे पेमेंट को सर्टिफाइड पारंपरिक PoS टर्मिनलों तक बढ़ाएगा. NPCI ने सितंबर 2023 में UPI लाइट X पेश किया था ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी न होने पर भी ट्रांज़ैक्शन किए जा सकें. UPI Lite के उलट, जिसमें पैसे भेजने वाले बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से रियल-टाइम एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती लेकिन आम तौर पर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, Lite X को पूरी तरह से ऑफ़लाइन पेमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था.
NPCI की जनवरी 2024 की UPI Lite X गाइडलाइंस में NFC-इनेबल्ड फोन के बीच ऑफलाइन पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट और NFC-इनेबल्ड QR कोड, साउंडबॉक्स या स्टिकर को टैप करके पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट के बारे में बताया गया था. अभी बताई गई क्षमता में अंतर एक्सेप्टेंस हार्डवेयर का है: मर्चेंट को NPCI-सर्टिफाइड PoS टर्मिनल के ज़रिए पेमेंट मिलेगा, तब भी जब वह टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो.
जून 2026 में अपडेट की गई NPCI की BHIM-UPI ब्रांडिंग गाइडलाइंस में NFC-इनेबल्ड स्टैटिक और डायनामिक QR कोड और साउंडबॉक्स के लिए डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन भी शामिल हैं, जिन पर “Scan or Tap to Pay” के निर्देश होते हैं. उन गाइडलाइंस में मर्चेंट-फेसिंग प्रेजेंटेशन तो शामिल है, लेकिन बताए गए ऑफ़लाइन PoS सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा नहीं की गई है.
2,000 की लिमिट RBI के नियमों से कैसे अलग है
बताई गई 2,000 रुपए प्रति-पेमेंट की लिमिट, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अभी पब्लिश हुए नियमों की लिमिट से अलग है. RBI का ऑफलाइन डिजिटल-पेमेंट फ़्रेमवर्क, जिसे जनवरी 2022 में शुरू किया गया था और आखिरी बार दिसंबर 2024 में अपडेट किया गया था, सामान्य ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट 500 रुपए और किसी इंस्ट्रूमेंट पर कुल बकाया ऑफलाइन लिमिट 2,000 रुपए तय करता है. यह अलग से 1,000 रुपए तक के UPI Lite पेमेंट की इजाज़त देता है, जिसकी कुल बैलेंस लिमिट 5,000 रुपए है.
RBI की ‘नेशनल स्ट्रैटेजी फ़ॉर फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न 2025-30’, जिसे 2026 में जारी किया गया था, में खास तौर पर UPI Lite X के लिए ₹500 प्रति-ट्रांज़ैक्शन लिमिट, ₹4,000 की रोज़ाना कुल लिमिट और ₹2,000 की अधिकतम बैलेंस लिमिट बताई गई है.
बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में बताई गई क्षमता के तहत हर ट्रांज़ैक्शन के लिए ₹2,000 की लिमिट बताई गई है. NPCI ने अभी तक बताए गए PoS प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग नियम पब्लिश नहीं किए हैं जिनमें यह बताया गया हो कि यह लिमिट मौजूदा RBI फ़्रेमवर्क में कैसे फिट होगी.
मौजूदा RBI फ़्रेमवर्क के तहत, ऑफ़लाइन पेमेंट के लिए कस्टमर की साफ़ मंज़ूरी की ज़रूरत होती है और इसे बिना किसी अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन फ़ैक्टर के पूरा किया जा सकता है. ट्रांज़ैक्शन डेटा मिलने के बाद जारी करने वाली संस्थाओं (issuers) को ग्राहकों को सूचित करना होगा, जबकि मर्चेंट की तरफ़ से होने वाली तकनीकी या सुरक्षा समस्याओं के लिए एक्वायरिंग संस्था (acquiring institution) ज़िम्मेदार होगी. ग्राहकों के पास RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का लाभ उठाने का अधिकार बना रहेगा.
UPI का बढ़ता ट्रांज़ैक्शन बेस
NPCI के आधिकारिक प्रोडक्ट आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में UPI ने 28.92 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 22.72 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए. औसत से यह पता नहीं चलता कि कितने अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन प्रस्तावित 2,000 रुपए की सीमा से कम होंगे, क्योंकि NPCI के मासिक प्रोडक्ट डेटा में मूल्य-आधारित वितरण (value-wise distribution) की जानकारी नहीं दी जाती है. ऊपर बताए गए दूसरे व्यक्ति ने बीएस को बताया कि कुछ कार्ड जारी करने वाली कंपनियों ने ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से एयरलाइंस पर कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इससे UPI के लिए भी एक मौका बन रहा है, क्योंकि शुरुआत में ट्रांज़ैक्शन की लिमिट कम होती है. यह इस्तेमाल का एक सही मामला है.
