Raigarh News BPLऔर किराएदार फंसे नियमों के जाल में PM आवास में सिर्फ 10% को ही घर, बाकी इंतज़ार में

गरीबों को घर देने के लिए बनी प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में परेशानी का कारण बन गई है। रायगढ़ नगर निगम में बने 1031 मकानों में से 552 मकान अभी भी खाली हैं। पिछले 5 महीनों से हर महीने लॉटरी की जा रही है, लेकिन आवेदन करने वालों में से सिर्फ 10 प्रतिशत को ही घर मिल पाया है।

 आधे आवेदन अधूरे, कई मकान जर्जर

964 मकानों के लिए 500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, पर दस्तावेज पूरे न होने या नियमों में फंसने से अधिकांश आवेदन निरस्त हो गए।
शहर की कई कॉलोनियों जैसे भाटिया वाटिका, कौह्मकुंडा और बड़े अतरमुड़ा में बने भवन आवंटन के इंतजार में जर्जर हो रहे हैं।

 जहां कोई रहना नहीं चाहता था, अब वहां भर गए फ्लैट

इंदिरा विहार कॉलोनी में पहले कोई रहना नहीं चाहता था। यहां 156 फ्लैट बने हैं।
अब मरीन ड्राइव परियोजना से विस्थापित 100 से ज्यादा परिवारों को यहां शिफ्ट किया गया है।
जिससे पहले खाली पड़ी बिल्डिंग अब लगभग पूरी भर गई है।

किस्त और कर्ज की प्रक्रिया बनी बड़ी रुकावट

“मोर मकान मोर आस” योजना में आवेदन तो आ रहे हैं, पर भुगतान की शर्तें मुश्किल हैं।
बीपीएल परिवारों को 40,000 डाउनपेमेंट और बाकी रकम 10 किस्तों में या बैंक से लोन लेकर देना पड़ता है।
मासिक किस्त ₹5,000 से ₹10,000 तक जाती है।
ज्यादातर आवेदकों की आय 10,000 से 12,000 ही है, इसलिए वे किस्त चुकाने से पीछे हट जाते हैं।

केवल पुराने निवासी ही पात्र

2015 से पहले रायगढ़ में रहने वाले और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है,
सिर्फ वही इस योजना के लिए पात्र माने जा रहे हैं।
सरकारी निवास प्रमाणपत्र जरूरी है। नए किराएदार या बाहर से आए लोगों को मकान नहीं मिल पा रहा।

हर महीने लॉटरी, फिर भी मकान खाली

आवास शाखा के प्रभारी ऋषि राठौर ने बताया कि हर महीने आवेदन मंगाए जाते हैं और लॉटरी की जाती है।
लेकिन पात्र कम हैं और फाइनेंस प्रक्रिया में दिक्कत आती है।
उन्होंने कहा — “जो मकान खाली हैं, उन्हें मरम्मत के बाद ही दिया जा रहा है,
लेकिन कई इमारतें दोबारा खराब हो रही हैं।”

कॉलोनियों की स्थिति एक नजर में

 योजना में आंकड़े

• कुल मकान: 1031

• आवंटित: 479

• रिक्त: 552

• आवेदन आए: 500 से अधिक

• चयनित: 142

• कीमत: ₹2.72 से ₹2.74 लाख

• डाउनपेमेंट: ₹40,000

• मासिक किस्त: ₹5,000–₹10,000