PF मैं मिल सकता है तीन लाख रुपये तक का फायदा, जानिए कैसे…

PPF Login: बजट 2023 (Budget 2023) के लिए लोगों की अलग-अलग उम्मीदें हैं. इन्हीं उम्मीदों में से एक उम्मीद सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में इंवेस्टमेंट (Investment) की अमाउंट को बढ़ाए जाने की मांग भी है. दरअसल, प्री-बजट में सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मांग की है कि PPF में निवेश की सीमा को 1.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना चाहिए.

नहीं बढ़ाई सीमा
योजना में कुल निवेश और इसकी लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद पिछले कई सालों से पीपीएफ निवेश की सीमा नहीं बढ़ाई गई है. योजना के जरिए पेश किए गए तीन टैक्स बेनेफिट्स पीपीएफ निवेशकों को आकर्षित करता है. पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये/वर्ष तक का निवेश सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है. साथ ही, अर्जित ब्याज और परिपक्वता के समय निकाली गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

ICAI क्यों चाहता है PPF लिमिट में बदलाव?
आईसीएआई के मुताबिक, पीपीएफ अंशदान की सीमा बढ़ाने से घरेलू बचत को बढ़ावा मिल सकता है और खाताधारकों को भी फायदा हो सकता है. ICAI का कहना है कि पीपीएफ का उपयोग उद्यमियों और पेशेवरों के जरिए बचत के साधन के रूप में किया जाता है. जबकि रोजगार में अपने वेतन का 12% बचाने की बाध्यता है (नियोक्ताओं से समान योगदान के साथ). स्व-नियोजित लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र सुरक्षित और कर-कुशल बचत विकल्प पीपीएफ है. इसलिए, पीपीएफ अंशदान की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है.

घरेलू बचत को भी बढ़ावा
आईसीएआई ने कहा कि यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को भी बढ़ावा दे सकता है और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव होगा. वर्तमान सीमा 1,50,000 रुपये को कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. संशोधित मौद्रिक सीमा से लोगों की बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए जरूरी है.

 

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पहले स्वीकार नहीं किया गया था सुझाव
PPF Login आईसीएआई ने बजट 2022 के लिए भी अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में पीपीएफ निवेश की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था. हालांकि, सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने की उम्मीद है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, 31 जनवरी को पेश किया जा सकता है. ऐसे में अगर पीपीएफ की सीमा बढ़ाई जाती है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है

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