रायगढ़। जिला जेल रायगढ़ की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में सामने आए एक व्हाट्सएप संवाद और उससे जुड़ी पड़ताल ने जेल के भीतर कथित रूप से चल रही गतिविधियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह मामला किसी बंदी की मौत से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है, लेकिन सामने आए तथ्यों ने यह जरूर संकेत दिया है कि जेल के भीतर की वास्तविक स्थिति की गहन जांच आवश्यक है।
मामले की शुरुआत तब हुई जब जेल में बंद एक बंदी के परिजनों ने एक मोबाइल नंबर और उससे जुड़े पैसों के लेनदेन की जानकारी की पुष्टि करने के लिए संवाददाता से संपर्क किया। परिजनों का कहना था कि जेल के भीतर से उन्हें संपर्क कर एक विशेष नंबर पर पैसे भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि राशि भेजने पर संबंधित बंदी तक सुविधा पहुंचाई जा सकती है। इस दावे की सत्यता जानने के लिए जब उक्त नंबर पर संपर्क किया गया तो मोबाइल धारक ने स्वयं को एक बंदी का परिजन बताया और कथित तौर पर कहा कि उसके माध्यम से पैसा जेल के भीतर तक पहुंचाया जा सकता है।
परिजनों द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में एक मोबाइल नंबर साझा किया गया था। साथ ही यह बताया गया था कि उक्त नंबर पर पैसे भेजने के लिए कहा जा रहा है और यह जानना आवश्यक है कि पैसा वास्तव में सही व्यक्ति तक पहुंचेगा या कहीं यह किसी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं है। मामले की पड़ताल के दौरान जब उक्त नंबर पर संपर्क किया गया तो मोबाइल धारक ने स्वयं को जेल में बंद एक बंदी का परिजन बताया। बातचीत में उसने कथित तौर पर यह जानकारी दी कि पैसा जेल के भीतर तक पहुंचाने की व्यवस्था मौजूद है और जेल में पदस्थ एक आरक्षक, जिन्हें बंदियों और उनके परिजन बाबा नाम से जानते हैं, उनके माध्यम से राशि संबंधित बंदी तक पहुंचा दी जाएगी तथा बदले में उसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
यदि यह दावा सही है तो मामला अत्यंत गंभीर हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर जेल के भीतर ऐसी कौन-सी व्यवस्था संचालित हो रही है जिसमें बंदी पहले अपने परिजनों से संपर्क करते हैं, फिर परिजनों को किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से पैसे भेजने की सलाह दी जाती है और उसके बाद सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जाता है। यह पूरा घटनाक्रम जेल प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था से बाहर किसी समानांतर तंत्र की ओर संकेत करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
इस मामले को और गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसी जेल से जुड़े विचाराधीन बंदी संजय बघेल की मौत को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जेल के भीतर की वास्तविक परिस्थितियों और बंदियों के साथ होने वाले व्यवहार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सामने आए इस कथित नेटवर्क ने उन सवालों को और गहरा कर दिया है।
सबसे अहम सवाल यह है कि यदि बंदी वास्तव में जेल के भीतर से अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं तो मोबाइल फोन जेल परिसर तक कैसे पहुंच रहे हैं। यदि सुविधाओं के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं तो वह राशि किसके पास जा रही है और उसके बदले कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि किसी कर्मचारी का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है तो उसकी भूमिका की भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
जिला जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और न्यायिक तंत्र के सामने अब यह चुनौती है कि इन आरोपों और दावों की सत्यता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। क्योंकि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल जेल प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि बंदियों के अधिकारों, जेल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला होगा। वहीं यदि आरोप गलत हैं तो उनकी भी आधिकारिक रूप से जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। फिलहाल जिला जेल रायगढ़ को लेकर उठ रहे सवालों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की निगाहें अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
व्हाट्सएप संवाद और मोबाइल नंबर से जुड़ी पड़ताल भले ही किसी एक बंदी के मामले से संबंधित हो, लेकिन इससे जिला जेल की समग्र व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या जेल के भीतर बंदियों के लिए कोई अनौपचारिक व्यवस्था संचालित हो रही है, जहां सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बाहरी लोगों के माध्यम से पैसों का लेनदेन किया जाता है। यदि ऐसा है तो यह जेल नियमों और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के लिए गंभीर चुनौती है।
जेल प्रशासन के सामने अब यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि क्या जेल के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग की कोई शिकायत उन्हें मिली है, क्या इस तरह के मामलों की कभी जांच कराई गई है और यदि सुविधाओं के बदले पैसों के लेनदेन के आरोप सामने आ रहे हैं तो उनकी सत्यता की जांच कौन करेगा। जब तक इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तब तक जिला जेल रायगढ़ को लेकर उठ रहे संदेह और गहराते रहेंगे।
यह मामला किसी एक बंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से जुड़ा है जिसके भरोसे न्यायिक अभिरक्षा में रखे गए सैकड़ों बंदियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार जुड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाई जाए।
“बंदी ने परिजनों को बताई कथित आपबीती, परिजनों ने सत्यता जानने भेजे संदेश; जांच में सामने आया सुविधाओं के बदले पैसे पहुंचाने का दावा”
सबसे बड़ा सवाल: जेल में सुविधा पाने के लिए क्या चल रहा है समानांतर सिस्टम?
यदि किसी बंदी को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जेल के बाहर मौजूद लोगों के माध्यम से पैसे भिजवाने पड़ रहे हैं तो यह जेल प्रशासन की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जांच एजेंसियों को यह पता लगाना होगा कि कथित तौर पर पैसे किस उद्देश्य से मांगे जा रहे थे, राशि किस तक पहुंचनी थी, उसके बदले कौन-सी सुविधा दी जानी थी और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो मामला केवल अनुशासनहीनता का नहीं बल्कि जेल व्यवस्था में व्याप्त संभावित भ्रष्टाचार का भी हो सकता है।
