रायपुर जिला प्रशासन ने खरीफ सीजन 2025-26 (Kharif Season 2025-26) में अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और मंडी समिति की संयुक्त टीमों ने 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक लगातार अभियान चलाया। इस दौरान कुल 42 मामलों में 1537.60 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। प्रशासन ने इसे अवैध धान पर अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई बताया है।
कई स्थानों पर स्टॉक की बारीकी से जांच
अभियान के दौरान टीमों ने रायपुर के विभिन्न इलाकों में बिना सूचना के अचानक जांच की। रायपुर टूरई कचरा मिल सहित कई संभावित गोदामों में स्टॉक वेरिफिकेशन (stock verification) किया गया। कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद पूरे जिले में अवैध धान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है।
कुर्रा की पराग ट्रेडर्स राइस मिल से 508 क्विंटल धान जब्त
अभियान में सबसे बड़ी सफलता कुर्रा क्षेत्र में मिली, जहां पराग ट्रेडर्स राइस मिल से अकेले 508 क्विंटल अवैध धान बरामद किया गया। प्रशासन ने इसे पूरे अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम की धारा 19 (Section 19) के तहत कार्रवाई की गई है।
अलग-अलग मंडी क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई
रायपुर जिले के विभिन्न मंडी क्षेत्रों में एक-एक कर कार्रवाई की गई। हर क्षेत्र से अवैध धान के मामले सामने आए।
रायपुर मंडी क्षेत्र: 12 मामले, 472 क्विंटल धान जब्त
नवापारा मंडी क्षेत्र: 10 मामले, 167.40 क्विंटल जब्त
आरंग मंडी क्षेत्र: 3 मामले, 56.80 क्विंटल जब्त
नेवरा मंडी क्षेत्र: 14 मामले, 298.40 क्विंटल बरामद
अभनपुर क्षेत्र: 2 मामले, 35 क्विंटल जब्त
प्रशासन के अनुसार, यह जांच आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
5 दिसंबर को 1.19 लाख क्विंटल खरीदा गया
अवैध स्टॉक पर कार्रवाई के साथ जिले में धान खरीदी (paddy procurement) की प्रक्रिया भी पूरी तेजी से जारी है। 5 दिसंबर को रायपुर जिले के अलग-अलग खरीदी केंद्रों में 2527 किसानों से कुल 1,19,437.60 क्विंटल धान खरीदा गया। अब तक जिले में 29,180 किसानों से 13,77,940 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जो इस सीजन में खरीदी की मजबूत गति को दर्शाता है।
आगे भी जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
कलेक्टर ने साफ कहा है कि अवैध परिवहन और भंडारण रोकने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार चलेगा। विभागीय टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूचना पर तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करें। अभियान का उद्देश्य किसानों को सही मूल्य दिलाना और PDS सिस्टम (Public Distribution System) को सुरक्षित रखना है।
