देशभर में आज से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं. सरकार के Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026 लागू होने के बाद अब गेमिंग इंडस्ट्री और यूजर्स दोनों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इन नए नियमों का मकसद गेमिंग सेक्टर को व्यवस्थित करना और यूजर्स को सुरक्षित डिजिटल माहौल देना है. अब पूरे देश में एक जैसा सेंट्रलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क लागू होगा, जिससे पहले की तरह राज्यों के अलग-अलग नियमों का कंफ्यूजन खत्म होगा.
मनी गेम्स पर पूरी तरह बैन
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यानी किसी भी तरह की मनी गेमिंग अब गैरकानूनी मानी जाएगी
नियम तोड़े तो सख्त सजा
अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. बार-बार नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
विज्ञापन करने पर भी भारी जुर्मान
अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन पेड गेमिंग का प्रचार करती है, तो उसके लिए और भी सख्त सजा तय की गई है. इसमें 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
तीन कैटेगरी में बंटे गेम्स
नए नियमों के तहत ऑनलाइन गेम्स को तीन हिस्सों में बांटा गया है- E-sports, Online Social Games और Online Money Games. हर कैटेगरी के लिए अलग नियम तय किए गए हैं.(AI Generated Image)
E-sports और सोशल गेम्स को छूट
E-sports में प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड गेम्स आते हैं, जबकि Online Social Games में एंटरटेनमेंट और लर्निंग वाले गेम्स शामिल हैं. ये दोनों कैटेगरी फिलहाल सुरक्षित और अनुमति वाली मानी गई हैं.(AI Generated Image)
सेंट्रल अथॉरिटी तय करेगी कैटेगरी
किस गेम को किस कैटेगरी में रखना है, इसका फैसला अब एक केंद्रीय प्राधिकरण करेगा. इससे गेम्स की सही पहचान और निगरानी आसान होगी.
गेमर्स के लिए नए सेफ्टी फीचर्स
नियमों में यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एज वेरिफिकेशन, टाइम लिमिट कंट्रोल, पैरेंटल कंट्रोल और शिकायत निवारण सिस्टम को जरूरी बनाया गया है.
