नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को फटकार लगाते हुए पूछा कि निगरानी तंत्र और निगरानी समितियों के होते हुए भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। UPSC से तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा में ऐसी घटनाएँ कभी नहीं हुईं और UPSC प्रणाली से सबक लेने की आवश्यकता है। अदालत ने एनटीए और डॉ. राधाकृष्णन द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड में लेते हुए केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। इसके बाद एनटीए ने क्या कहा?
इसमें आगे कहा गया है, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (NEET-UG के लिए संबद्ध मंत्रालय) के परामर्श से अगले परीक्षा चक्र से यह परिवर्तन लागू किया जाएगा – जिससे सभी प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनटीए) परीक्षाएं सीबीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी।”
2027 से NEET-UG का CBT मोड में होंगी परीक्षाएं
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद वह अगले वर्ष से NEET-UG को पेन और पेपर मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यह बयान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिया, जो इस वर्ष हुए सनसनीखेज पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रहा है, जिसके कारण 3 मई को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
- न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में, NTA ने कहा कि विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (HLCE) ने NEET-UG को CBT मोड में बदलने की सिफारिश की है।
- इसमें कहा गया है कि प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनटीए) परीक्षाओं में से केवल 2026 की NEET (UG) परीक्षा ही पेन और पेपर (PPT) मोड में आयोजित की गई थी, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की योजना के अनुसार थी।
- इसमें यह भी कहा गया है कि अन्य सभी प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनटीए) परीक्षाएं पहले से ही सीबीटी मोड में आयोजित की जा रही हैं।
- एनटीए के निदेशक (कानूनी) द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, “एचएलसीई ने विशेष रूप से NEET (UG) को पीपीटी से सीबीटी मोड में बदलने के साथ-साथ बहु-सत्र और बहु-चरणीय परीक्षा प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की है।”
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति से क्या पूछा?
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने डॉ. राधाकृष्णन से समिति की सिफारिशों के बाद हुई निगरानी की सीमा के बारे में प्रश्न किया। यह देखते हुए कि डॉ. राधाकृष्णन निगरानी समिति में नियुक्त होने से पहले उच्च स्तरीय समिति में अपनी सेवाएं दे चुके थे, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि वास्तव में कार्यान्वयन की कितनी निगरानी की गई थी। अदालत ने डॉ. राधाकृष्णन से यह भी पूछा कि समिति ने किन बातों पर विचार नहीं किया था, जिसके कारण पहले से अनुशंसित सुरक्षा उपायों के बावजूद कागजी कार्रवाई लीक हो गई। कोर्ट ने कहा, हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए, उनके लिए यह बहुत दुखद है क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत समय और भावनाएं लगाई हैं।
