मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले के गोवानजांग गांव में शनिवार को हथियारबंद लोगों 53 साल के एक शख्स की हत्या कर दी। मारे गए शख्स की पहचान किसान हाओलाल सिंगसिट के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम करीब 5.30 बजे चालवाह पुलिस स्टेशन के इलाके में इम्फाल-तामेंगलोंग (IT) रोड पर गोवानजांग गांव में हुई। हमले के समय किसान अपनी पत्नी के साथ धान के खेत में काम कर रहा था।
हमलावरों ने कई गोलियां दागीं
पुलिस के अनुसार हमला होते ही उसकी पत्नी तो मौके से भाग निकली, लेकिन हाओलाल को कई गोलियां लगीं और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर कांगपोकपी ज़िला अस्पताल पहुंचाया। आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इस अपराध में कौन शामिल था, और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच चल रही है।
मई से जारी है विवाद
13 मई को दो अलग-अलग हमलों में चार लोगों (जिनमें तीन चर्च लीडर और एक नागा व्यक्ति शामिल थे) की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद, कुकी-ज़ो गुट ने कांगपोकपी ज़िले के लीलोन वाइफेई में 20 नागा लोगों को अगवा कर लिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में नागा गुटों ने भी सेनापति ज़िले में 28 कुकी लोगों को बंधक बना लिया।
बाद में 15 मई को दोनों तरफ से 14-14 लोगों को रिहा कर दिया गया। 9 जून को, नागा गुट ने कुकी गुट के पास बंधक बने बाकी छह नागा लोगों की रिहाई के बदले 14 और कुकी बंधकों को छोड़ दिया।
आर्थिक नाकेबंदी
तब से, नागा नागरिक संगठनों ने NH-2 (इम्फाल-दीमापुर) नेशनल हाईवे और NH-37 (जिरीबाम होते हुए इम्फाल-सिलचर) पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसके अलावा, कुकी संगठन भी जारी नाकेबंदी को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छह नागा लोगों की हत्या की जांच के सिलसिले में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने मणिपुर पुलिस और CRPF की मदद से इस मामले में शामिल एक जोड़े को गिरफ़्तार किया है।
सीएम ने क्या कहा?
शनिवार को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने कहा कि उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए मैतेई और नागा विधायकों के साथ माखन गांव का दौरा किया, जहां पीड़ितों ने घटना में कथित तौर पर शामिल पांच लोगों की पहचान की। उनके बताए नामों के आधार पर, दो संदिग्धों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। CM ने कहा कि बाकी संदिग्धों की गिरफ़्तारी सुनिश्चित करना सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है, और इसके लिए ज़रूरी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
