छत्तीसगढ़ सरकार की गारंटी के रूप में शुरू की गई महतारी वंदन योजना को लेकर राज्य सरकार अब नई पहल करने जा रही है। जिन महिलाओं ने अभी तक योजना के तहत अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अब घर-घर जाकर खोज की जाएगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में फिलहाल 69.26 लाख पात्र महिलाएं योजना के दायरे में हैं, लेकिन इनमें से 4.18 लाख हितग्राहियों की e-KYC अधूरी है। इन महिलाओं को अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर जाकर चिन्हित करेंगी और उन्हें निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तक ले जाकर e-KYC पूरी करवाने में मदद करेंगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी
विभाग ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सूची तैयार की है, जिसमें अपूर्ण e-KYC वाले हितग्राहियों के नाम शामिल हैं। यह सूची बीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमियों) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र महिलाएं दस दिनों के भीतर e-KYC प्रक्रिया पूरी करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में e-KYC पूरी नहीं हुई, तो योजना की राशि रोकी जा सकती है।
निशुल्क होगी e-KYC प्रक्रिया
महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवायसी पूरी तरह निशुल्क है, और हितग्राहियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत भवनों में और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि e-KYC शिविरों में उपस्थित हितग्राहियों का रजिस्टर तैयार किया जाएगा और ग्राम स्तर पर मुनादी व व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
ई-केवायसी में आ रही समस्याएं
अधिकांश मामलों में e-KYC न होने की वजह आधार कार्ड में नाम या पता की गलती, मोबाइल नंबर का आधार से लिंक न होना या बैंक खाते के विवरण में अंतर है। यदि किसी हितग्राही का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो उसे आधार केंद्र जाकर डेटा अपडेट कराने की सलाह दी जाएगी।
21वीं किश्त तक जारी, अब तक 13,671 करोड़ की सहायता
राज्य सरकार ने अब तक योजना के तहत 21 किश्तें जारी कर 13,671 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता राशि हितग्राहियों के खातों में भेजी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हर पात्र महिला को उसकी हक की राशि समय पर मिल सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पदुम सिंह एल्मा ने कहा कि, “विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ई-केवायसी पूरी कराई जाएगी।”
सरकार की अपील- हर ‘महतारी’ अपना e-KYC जल्द कराएं
विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उन्हें महतारी वंदन योजना की राशि में किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े।राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं के आर्थिक अधिकार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।
