Raigarh News : *रायगढ़।* छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अब सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के हवाले करने की तैयारी में है। रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की योजना और नया रायपुर में 20 एकड़ जमीन पर निजी नियंत्रण वाला अत्याधुनिक स्कूल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि भाजपा सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

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जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कथित सुशासन,शिक्षा सुधार नीति वास्तव में सरकारी स्कूलों के निजीकरण का रास्ता तैयार कर रही है। 30 साल की लंबी अवधि के लिए स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी आखिर किसके हित में है? सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के सुपुर्द करने की तैयारी कर ,भाजपा सरकार शिक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी से भाग रही है। नए पीपीए मॉडल में उन 207 सरकारी स्कूलों में केवल 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीआई के तहत प्रवेश दिया जाएगा बाकी के 75 प्रतिशत सीटों को बेचकर भारी भरकम फीस वसूला जायेगा,विष्णुदेव साय सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में आरटीआई की सीटें 80 हजार से अधिक थी फिर साय सरकार ने घटाकर 40 हजार किये अब इस साल मात्र 19886 सीट रह गई है।साय सरकार को बने लगभग तीन साल होने वाले हैं इस दौरान हर महीने शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं पर आज तक यह सरकार एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाई है,वहीं जब छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकार थी तब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय योजना शुरु की गई थी जिसके तहत बिना निजीकरण के पूरी तरह सरकारी खर्च पर गरीब बच्चों को कान्वेंट स्तर की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में दी गई थी।
आज भाजपा सरकार उसी मॉडल को ध्वस्त कर गरीबों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। भाजपा सरकार गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनकर शिक्षा को उद्योगपतियों का मुनाफा कमाने का माध्यम बना रही है। भाजपा सरकार में वास्तव में शिक्षा सुरक्षा की इच्छाशक्ति होती तो इन्हीं स्कूलों में बेहतर शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर एक मिसाल कायम कर सकती थी, मगर सरकार सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के बजाय निजीकरण का रास्ता चुन रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां अब साफ दिखाई देने लगी हैं। गरीब बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली सरकारी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में निजी कारोबार को बढ़ावा देने की जमीन तैयार की जा रही है। प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलने और पीपीपी मॉडल में केवल 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीआई के तहत प्रवेश की बात सामने आई है। यह सवाल बेहद गंभीर है कि बाकी बच्चों की शिक्षा, प्रवेश और फीस की व्यवस्था किसके नियंत्रण में होगी और क्या गरीब परिवार भविष्य में इन विद्यालयों तक सहज पहुंच बनाए रख पाएंगे?
शाखा यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर शराब दुकानों का संचालन सरकार अपने हाथों में लेकर बैठी है। प्रदेश की भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं समझ से परे हैं—बच्चों को पढ़ाने वाली व्यवस्था निजी हाथों में और शराब बेचने वाली व्यवस्था सरकारी नियंत्रण में! यह सरकार के दोहरे चरित्र और जनहित के प्रति उसकी संवेदनहीनता को उजागर करता है। सरकार को शराब दुकानों के संचालन में जितनी सक्रियता दिखाई देती है, उतनी सक्रियता सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती, शिक्षा की गुणवत्ता और गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में क्यों नहीं दिखाई देती?
इससे स्पष्ट है यह सरकार नशा कारोबारी और शिक्षा माफिया सरकार है।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं, जनता के खून-पसीने और करों से निर्मित सार्वजनिक संस्थान हैं। इन्हें निजी कंपनियों के हवाले कर देना प्रदेश के लाखों गरीब, मजदूर, किसान और सामान्य परिवारों के बच्चों के शिक्षा अधिकार के साथ अन्याय है। शिक्षा मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं, समाज को समान अवसर देने का सबसे मजबूत आधार है। कांग्रेस इस जनविरोधी सोच को स्वीकार नहीं करेगी।

शाखा यादव ने भाजपा सरकार से मांग की कि सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की योजना तत्काल वापस ली जाए, प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएं, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो और बच्चों को बिना किसी आर्थिक बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों के निजीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाया तो कांग्रेस जनता और विद्यार्थियों के हित में इस फैसले के खिलाफ व्यापक स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी।














