छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के 139 नगरीय निकायों के लिए 194 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। इस राशि के मिलने से शहरों में पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी।
दो श्रेणियों में खर्च होगी राशि: पेयजल और अधोसंरचना पर फोकस
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि को दो मुख्य श्रेणियों, ‘टाइड’ और ‘अनटाइड’ ग्रांट में विभाजित किया गया है…
टाइड ग्रांट (₹116.96 करोड़): इस राशि का उपयोग अनिवार्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (साफ-सफाई) के लिए किया जाएगा। इससे शहरों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
अनटाइड ग्रांट (₹77.97 करोड़): इस राशि का उपयोग नगर निगम और निकाय अपनी प्राथमिकता के अनुसार सड़क, नाली और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचे (Infrastructure) के निर्माण पर कर सकेंगे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने जताया आभार
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस वित्तीय सहायता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, “केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ शहरों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा रही हैं। इस राशि से छत्तीसगढ़ के शहर अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधाओं से परिपूर्ण बनेंगे।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा ताकि विकास कार्यों का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
